पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त 25 अक्टूबर को जारी होगी? वाराणसी में पीएम मोदी का कार्यक्रम

PM Kisan 24th Instalment Date Latest Update: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. किसानों को 2000 रुपये की 24वीं किस्त दुर्गा पूजा में जारी होने की उम्मीद थी. लेकिन सरकार ने किस्त जारी करने की घोषणा नहीं की. अब माना जा रहा है कि दिवाली से पहले सरकार किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त को जारी कर सकती है. हालांकि यह भी खबर सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 25 अक्टूबर को पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त जारी कर सकते हैं.

दरअसल, पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त हमेशा से किसी आयोजन में जारी किया जाता है. ऐसे में पीएम मोदी 25 अक्टूबर को वाराणसी दौरा कर रहे हैं तो इस दिन किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त जारी की जा सकती है.

25 अक्टूबर को वाराणसी जाएंगे पीएम मोदी

पीएम नरेंद्र मोदी 25 अक्टूबर को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करने वाले हैं. जहां भारतीय वायु सेना के गंगा एयर शो को देखने पहुंचेंगे. इस दौरान पीएम विशाल जन सभा को संबोधित करेंगे. क्योंकि पीएम किसान निधि की किस्त हमेशा से किसी इवेंट के दौरान ही जारी की जाती है, तो माना जा रहा है कि पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से ही पीएम किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त जारी कर सकते हैं.

हालांकि इसकी अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. मंत्रालय से जब तक इसकी तारीख और नोटिस जारी नहीं किया जाता है, तब तक इसे कंफर्म नहीं माना जा सकता है.

किसानों को दिवाली से पहले 2000 रुपये की किस्त

पीएम किसान सम्मान निधि योजना में किसानों को एक साल में 6000 रुपये दिए जाते हैं. इसके तहत हर 4 महीने में 2000 रुपये की किस्त जारी की जाती है. जून महीने में किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी की गई थी. ऐसे में अक्टूबर के आखिरी और नवंबर के पहले सप्ताह में इसकी 24वीं किस्त जारी करने की उम्मीद की जा रही है.

सीधे खाते में आएंगे 2000 रुपये

सरकार किसानों को 2000 रुपये की किस्त DBT के जरिए सीधे अकाउंट में भेजती है. इस योजना का लाभ लेने के लिए eKYC अनिवार्य कर दिया गया है. ऐसे में जिन किसानों ने अभी तक अपनी बायोमेट्रिक या ओटीपी आधारित eKYC पूरी नहीं कराई है, उनकी किस्त रोकी जा सकती है. इसके अलावा, योजना के लाभ लेने के लिए बैंक खाता और आधार लिंक होने के साथ ही डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का एक्टिव होना भी जरूरी है.

इसके अलावा भू सत्यापन यानी खतौनी का भू सत्यापन पोर्टल पर अपलोड करने भी जरूरी है. ऐसा नहीं होने पर योजना की राशि अटक सकती है.

यह भी पढ़ें | भारत का सबसे अमीर गांव, बैंकों को करोड़ों का लोन देने की हैसियत रखते हैं यहां के किसान